उत्तराखंड में पर्यटन को नई दिशा देने और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम तेज हो गया है। ऋषिकेश के नजदीक मुनिकीरेती में प्रस्तावित शिवालिक बायोडायवर्सिटी (इको) पार्क को विकसित करने की तैयारियां अब गति पकड़ने लगी हैं। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखते हुए इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित पार्क की तैयारियों को लेकर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्क का विकास इस तरह किया जाए कि क्षेत्र के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय संतुलन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक नया पर्यटन स्थल विकसित करना नहीं, बल्कि ऐसा मॉडल तैयार करना होना चाहिए, जहां प्रकृति का संरक्षण और पर्यटन गतिविधियां एक-दूसरे के पूरक बनें। इसके साथ ही पार्क को आर्थिक रूप से मजबूत और लंबे समय तक संचालित होने योग्य बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया।
सीमेंट-कंक्रीट के निर्माण को न्यूनतम रखने के निर्देश
शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क की योजना तैयार करते समय प्राकृतिक वातावरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों से कहा कि पार्क के निर्माण में सीमेंट और कंक्रीट से जुड़े सिविल कार्यों को न्यूनतम रखा जाए। अनावश्यक पक्के निर्माण और बड़ी इमारतों से जंगल के प्राकृतिक स्वरूप पर असर पड़ सकता है। साथ ही इससे परियोजना की लागत भी बढ़ सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में पहले से मौजूद प्राकृतिक संसाधनों, पेड़-पौधों और हरियाली का बेहतर उपयोग किया जाए। पार्क की संरचना ऐसी होनी चाहिए, जिससे पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण का अनुभव मिल सके और वन्यजीवों के आवास में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो। इस परियोजना में जैव विविधता के संरक्षण को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया है। इसके तहत स्थानीय वनस्पतियों, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण तथा संवर्धन पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पर्यटन सुविधाएं विकसित करते समय पर्यावरणीय मानकों का पूरी तरह पालन हो।
पार्क को आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी
परियोजना को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए इसके आर्थिक मॉडल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क को आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि भविष्य में इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगातार सरकारी बजट पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए अधिकारियों को शुरुआत से ही आय के संभावित स्रोतों की पहचान करने और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। पार्क में ऐसी प्रकृति आधारित गतिविधियों और पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने पर विचार किया जाएगा, जो पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पार्क की नियमित आय का माध्यम भी बन सकें। योजना के तहत टिकट व्यवस्था और अन्य निर्धारित पर्यटक सुविधाओं के माध्यम से राजस्व जुटाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि पार्क के संचालन, रखरखाव और भविष्य के विकास के लिए आवश्यक संसाधन इसी परियोजना से जुटाए जा सकें। प्रमुख सचिव ने कम खर्च में बेहतर परिणाम हासिल करने पर जोर देते हुए कहा कि परियोजना की योजना बनाते समय पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
पहले चरण में 50 करोड़ रुपये होंगे खर्च
शिवालिक बायोडायवर्सिटी पार्क की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो चरणों में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके पहले चरण के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इस चरण में पार्क की शुरुआती रूपरेखा तैयार करने के साथ ही आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास पर काम किया जाएगा। पहले चरण में पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित करने, पार्क को आकर्षक स्वरूप देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही पार्क को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सरकार की योजना है कि पहले चरण के कार्यों के अनुभव और परिणामों के आधार पर परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। इसके सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी।
दूसरे चरण में 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि से होगा विस्तार
परियोजना के दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च करने की योजना है। इस चरण में पार्क का और अधिक विस्तार किया जाएगा तथा इसे व्यापक स्तर पर विकसित करने की दिशा में काम होगा। दोनों चरणों को मिलाकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रस्तावित लागत 100 करोड़ रुपये होगी। सरकार का लक्ष्य इसे एक आकर्षक इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जहां पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझ सकें।
