गैरसैंण विधानसभा सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर तीखी आलोचना

गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दों को धार देकर सदन के बाहर सरकार को घेरा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीडीओ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने पूंजी पत्तियां के खिलाफ और सेबी प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक भवन कापड़ी, विधायक ममता राकेश, विधायक सुमित ह्रदयेश, आदेश चौहान समेत सभी विधायक मौजूद रहे।

लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार के आतंक को लेकर विधानसभा के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वन नीति के लिए एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाए।

उधर, विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है। बुधवार को सत्र के पहले विपक्ष के तेवर नरम दिखे। दिवंगत विधायकों के निधन पर शोक प्रकट करने से विपक्ष ने शांत रहा।

लेकिन, दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जबकि सदन के बाहर भी कांग्रेस विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और पूंजीपतियों को संरक्षण देने पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे।

विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर विपक्ष सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करेगा।

विस के मानसून सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा तीन और विधेयक भी सदन में आएंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपराह्न चार बजे पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, सदन में जेल एक्ट में संशोधन विधेयक, जमीदारी एवं भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन विधेयक और खेल विवि विधेयक सदन पटल पर आएंगे। इनके अलावा बुधवार को सदन में पेश तीन अध्यादेश में संशोधन को लेकर भी विधेयक सदन पटल पर आएंगे।