देहरादून: भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का इंजीनियरिंग निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 122.43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, अक्टूबर महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देश के कुल निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र का योगदान लगभग 29 प्रतिशत है। निर्यात के इन आंकड़ों के बीच उत्तराखंड के लिए भी इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, राज्य के सामने अहम सवाल यह है कि देश के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में उत्तराखंड का वास्तविक योगदान कितना है और प्रदेश से किन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। देहरादून में आयोजित ईईपीसी इंडिया के 56वें नॉर्दर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड समारोह में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और प्रदेश के अधिकारियों ने इन सवालों के साथ राज्य की औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान औद्योगिक नीतियों, निवेश के अनुकूल माहौल, इंजीनियरिंग सेवाओं और पर्वतीय जिलों में रोजगार के विकल्पों को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।
देश के निर्यात में इंजीनियरिंग क्षेत्र की 29 प्रतिशत हिस्सेदारी
ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा के अनुसार, इंजीनियरिंग क्षेत्र भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है और देश के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025-26 में इंजीनियरिंग निर्यात 122.43 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर में भी पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पंकज चड्ढा ने कहा कि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी के साथ देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी सामने आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड निवेश के लिए एक संभावित विकल्प बन सकता है। उनके मुताबिक, राज्य में उद्योगों के अनुकूल नीतियां, बिजली की उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन मौजूद हैं। ईईपीसी इंडिया प्रदेश सरकार और बड़े निर्यातकों के साथ मिलकर ऐसी संभावनाओं पर काम करना चाहता है, जिससे भविष्य में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि केवल निर्यात के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। राज्य के मौजूदा उद्योगों को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इसके लिए स्थानीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार, गुणवत्ता मानकों, वित्तीय सहायता और नए खरीदारों से जोड़ना भी जरूरी है।
उत्तराखंड का कुल निर्यात 15,062 करोड़ रुपये
नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का कुल निर्यात 15,062 करोड़ रुपये रहा था। प्रदेश से इंजीनियरिंग उत्पादों के अलावा दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और रसायनों का भी निर्यात किया जाता है। देहरादून, हरिद्वार, पंतनगर और काशीपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में इंजीनियरिंग और विनिर्माण से जुड़ी इकाइयां संचालित हैं। इन औद्योगिक केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर राज्य के निर्यात में और बढ़ोतरी की संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं। हालांकि, प्रदेश के कुल निर्यात और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात की अलग-अलग हिस्सेदारी का स्पष्ट आकलन करना भी जरूरी है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि राज्य किन उत्पादों में प्रतिस्पर्धी क्षमता रखता है और किन क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों तथा तकनीकी निवेश की जरूरत है।
निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर सरकार का जोर
प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद से नई औद्योगिक नीतियों और निवेशक अनुकूल व्यवस्था पर जोर दे रही है। उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ने बताया कि समिट के बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव आया है। नई नीतियां तैयार करने से पहले उद्योग जगत, निवेशकों और संबंधित पक्षों से सुझाव लिए गए, ताकि निवेशकों की जरूरतों और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। विनय शंकर पांडे के अनुसार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए एमओयू में से करीब 30 प्रतिशत निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड ने अपनी स्थिति बेहतर की है। राज्य में उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2025 और एमएसएमई नीति के माध्यम से उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज में राहत, बिजली और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सिंगल विंडो व्यवस्था के जरिए औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है।हालांकि, निवेश प्रस्तावों पर एमओयू होने और किसी परियोजना के वास्तव में शुरू होने के बीच कई चरण होते हैं। जमीन उपलब्ध कराने, निर्माण कार्य, मशीनरी स्थापित करने, उत्पादन शुरू करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होने तक परियोजना को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं, वास्तविक रूप से कितना निवेश आया है और उनसे कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उद्योग सचिव ने ईईपीसी इंडिया से प्रदेश की मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर उन्हें निर्यात के लिए तैयार करने में सहयोग करने की अपेक्षा भी जताई। इससे स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, वित्तीय संसाधनों और वैश्विक खरीदारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
पहाड़ी जिलों में भारी उद्योगों के बजाय छोटे उद्यमों पर जोर
उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की चर्चा में पर्वतीय जिलों में रोजगार और उद्यमिता के अवसर एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आए। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में सिडकुल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से उद्योगों का विस्तार हुआ है, लेकिन पहाड़ी जिलों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां सीमित हैं। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं का पलायन भी राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में पौड़ी या श्रीनगर में स्थानीय युवाओं के लिए उद्यमिता से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव से किया गया है। इस कार्यक्रम में बैंकों के अधिकारियों को भी शामिल करने की योजना है, ताकि युवाओं को ऋण और वित्तीय सहायता से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके।
पंकज गुप्ता के अनुसार, पहाड़ों में हर जगह बड़े उद्योग स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए कई संभावनाएं मौजूद हैं। पूजा सामग्री निर्माण, पर्यटन से जुड़े स्मृति चिह्न, प्री-कास्ट बिल्डिंग मटेरियल और आईटी क्षेत्र से जुड़े काम स्थानीय स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ के युवाओं में स्वरोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और निरंतर सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत है। प्रस्तावित कार्यक्रम के बाद इच्छुक युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें परियोजना शुरू करने से लेकर आत्मनिर्भर बनने तक सहयोग देने की योजना है। ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी उद्योगों के बजाय लाइट इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उनके अनुसार, इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े कई काम ऐसे हैं, जिनके लिए बड़े औद्योगिक परिसर या भारी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। आईटी और तकनीकी सेवाओं के केंद्र भी छोटे स्थानों से संचालित किए जा सकते हैं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकते हैं।
पर्यावरण और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर हो औद्योगिक विकास
विश्वकर्मा इंजीनियरिंग के प्रमुख और ईईपीसी इंडिया के डिप्टी रीजनल चेयरमैन अरुण शुक्ला ने भी पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दुर्गम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण उद्योग स्थापित करना पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं होगा। ऐसे उद्योगों के लिए बड़े भूखंड, परिवहन व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है, जिससे पहाड़ों के पर्यावरण पर दबाव बढ़ सकता है। अरुण शुक्ला के अनुसार, राज्य के मैदानी और तराई क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार से स्थानीय युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड में परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई चुनौतियां थीं, लेकिन सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार से उद्योगों के लिए परिस्थितियां बेहतर हुई हैं।
फार्मा इंजीनियरिंग में भी उत्तराखंड के पास संभावनाएं
अरुण शुक्ला ने फार्मा इंजीनियरिंग क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी कंपनी दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तैयार करती है। कंपनी भारत के साथ करीब 13 से 14 देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। उनके मुताबिक, उत्तराखंड में फार्मा उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण और पहले से मौजूद औद्योगिक आधार है। इस क्षेत्र में नई इकाइयों और इंजीनियरिंग सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए मौजूदा औद्योगिक आधार का बेहतर उपयोग करने, स्थानीय इकाइयों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता होगी।
निवेश के साथ स्थानीय उत्पादन और रोजगार बढ़ाना बड़ी चुनौती
कुल मिलाकर इंजीनियरिंग निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी उत्तराखंड के लिए नए अवसर खोल सकती है। लेकिन राज्य के सामने चुनौती केवल निवेश प्रस्ताव लाने की नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने और उनका लाभ प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने की भी है। मैदानी जिलों में पहले से स्थापित औद्योगिक आधार को निर्यात से जोड़ने के साथ पर्वतीय जिलों में स्थानीय संसाधनों और जरूरतों के अनुरूप छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण, बैंकों से वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियां, बेहतर होती कनेक्टिविटी और मौजूदा विनिर्माण इकाइयां इस दिशा में आधार बन सकती हैं। अब यह देखना अहम होगा कि इन संभावनाओं का कितना लाभ वास्तविक उत्पादन, निर्यात, निवेश और स्थानीय रोजगार में दिखाई देता है।
