उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़ा कथित संपत्ति विवाद लगातार राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा सरकार और मंत्री रेखा आर्या को घेर रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी लगातार हमलावर हैं। अब हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर सवाल उठाने के साथ ही अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की जांच कराने की खुली चुनौती भी दी है। हरीश रावत ने यह प्रतिक्रिया अपने बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों के जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी मंत्री की संपत्ति को लेकर सवाल उठाना जनता का अधिकार है। उनके मुताबिक, इस मामले में संपत्ति से जुड़े आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगाए, बल्कि मंत्री के पति की ओर से ही कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्दा उठाया गया है।
210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति की जांच कराने की मांग
हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित कथित आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर बताई जा रही टाउनशिप और देहरादून तथा ऊधमसिंह नगर में मौजूद संपत्तियों का जिक्र किया। उन्होंने इन संपत्तियों के स्वामित्व, उनके मूल्य और आय के स्रोतों की जांच कराने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संपत्ति होने की बात सामने आती है और वह व्यक्ति संवैधानिक पद से जुड़ा होता है, तो जनता को उसके बारे में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन संपत्तियों को किस तरह अर्जित किया गया और इनके पीछे आय के स्रोत क्या हैं। गौरतलब है कि करीब 210 करोड़ रुपये की संपत्ति का आंकड़ा सबसे पहले गिरधारी लाल साहू की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद सार्वजनिक चर्चा में आया था। इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और उनके स्रोतों को लेकर स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
मुख्यमंत्री धामी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल
हरीश रावत ने पूरे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद अब तक सरकार की ओर से इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर विवाद सामने नहीं आता, तो कथित अनियमितताओं का मामला शायद लंबे समय तक सामने ही नहीं आता। रावत ने सरकार से मांग की कि आरोपों को केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि संबंधित संपत्तियों और उनके स्रोतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अपनी और परिवार की संपत्ति की जांच कराने की भी दी चुनौती
इस राजनीतिक विवाद के बीच हरीश रावत ने अपनी संपत्तियों को लेकर भी खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच करा ली जाए। उन्होंने अपनी पोस्ट में परिवार की महिला सदस्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले उनके परिवार की संपत्तियों का पता लगाया जाए और उसके बाद सभी संपत्तियों की जांच की जाए। हरीश रावत का कहना है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति की संपत्ति पर सवाल उठ रहे हैं, तो जांच सभी के मामले में होनी चाहिए। उन्होंने इस चुनौती के जरिए भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देने के साथ ही अपनी संपत्तियों की जांच से पीछे नहीं हटने का संदेश दिया।
डेनिस शराब विवाद पर भी हरीश रावत ने रखी अपनी बात
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान चर्चा में रहे डेनिस शराब विवाद पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शराब नीति को प्रदेश की बागवानी और कृषि व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया था। उनका दावा है कि इस नीति का उद्देश्य उत्तराखंड के स्थानीय फल, सब्जियों और गन्ने का उपयोग करने वाले उत्पादकों और कंपनियों को प्रोत्साहन देना था। रावत के अनुसार, इस नीति के तहत स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि इस पहल से प्रदेश की कृषि और बागवानी से जुड़े लोगों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि उस समय लक्सर समेत दो चीनी मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच गई थीं, लेकिन इस नीति से उन्हें लाभ हुआ। साथ ही टनकपुर और कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को भी फायदा मिलने का दावा किया।
गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का दिया उदाहरण
डेनिस शराब से जुड़े आरोपों का जवाब देते हुए हरीश रावत ने गोवा की काजू फेनी और कर्नाटक की रागी बीयर का उदाहरण दिया। उन्होंने फ्रांस और रूस की नीतियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की नीति को इसी सोच से जुड़ा कदम बताया। उनके मुताबिक, स्थानीय फलों, सब्जियों और कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने का उद्देश्य किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। उन्होंने मौजूदा सरकार को चुनौती दी कि वह उनके कार्यकाल में लागू की गई शराब नीति और उससे जुड़े फैसलों की भी जांच करा सकती है।
रेखा आर्या और हरीश रावत के बीच बढ़ती बयानबाजी
रेखा आर्या और हरीश रावत के बीच यह विवाद अब व्यक्तिगत टिप्पणियों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। इससे पहले हरीश रावत ने मंत्री रेखा आर्या और उनके पति को लेकर ‘बंटी-बबली’ की टिप्पणी की थी। इसके जवाब में रेखा आर्या ने भी सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार किया था और उनके राजनीतिक कार्यकाल से जुड़े कई पुराने विवादों का जिक्र किया था। अब हरीश रावत ने 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति, मुख्यमंत्री की चुप्पी और डेनिस शराब विवाद पर अपनी बात रखकर सियासी बहस को फिर तेज कर दिया है।फिलहाल इस पूरे मामले में संपत्तियों के मूल्य और उनके स्रोतों को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में जांच की मांग के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार और संबंधित जांच एजेंसियां इस विवाद पर क्या कदम उठाती हैं।
