उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने और ठगी के शिकार लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित कराने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर अपराध नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की है। अब साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और ठगी की रकम को समय रहते सुरक्षित कराने के लिए पुलिस और बैंक के बीच सीधे समन्वय की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। यह अधिकारी एसटीएफ के अधीन संचालित राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 और CFCFRMS व्यवस्था के तहत पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
US4C के अंतर्गत फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर से मजबूत होगा समन्वय
उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बाद ठगी की रकम को अपराधियों द्वारा दूसरे बैंक खातों या अन्य माध्यमों से स्थानांतरित किए जाने से रोकना है। इसके लिए संदिग्ध बैंक खातों की पहचान, उनमें जमा और स्थानांतरित हुई रकम का विश्लेषण तथा धनराशि की लेयरिंग से जुड़ी जानकारी जुटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के जरिए विवेचना कर रही पुलिस टीमों को जरूरी बैंकिंग और वित्तीय विवरण भी अपेक्षाकृत कम समय में उपलब्ध हो सकेंगे।
1930 कंट्रोल रूम में SBI अधिकारी की तैनाती
एसटीएफ के अधीन संचालित CFCFRMS यानी Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System और राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के तहत यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत SBI ने अपना नोडल अधिकारी देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तैनात किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी विशेषज्ञता को साइबर अपराध की तकनीकी जांच के साथ जोड़ना है। इससे पुलिस और बैंक के बीच जरूरी सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी आएगी और साइबर ठगी की शिकायत मिलने के बाद शुरुआती स्तर पर ही प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।
साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद अहम
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ित की ओर से 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के बाद शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। साइबर अपराधी ठगी से हासिल रकम को जल्द से जल्द अलग-अलग बैंक खातों में भेजने और कई स्तरों पर लेन-देन के जरिए उसकी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में यदि शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस और संबंधित बैंक के बीच समन्वय स्थापित हो जाए, तो संदिग्ध खातों में मौजूद धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराने की संभावना बढ़ सकती है। इसी जरूरत को देखते हुए एसटीएफ ने 1930 कंट्रोल रूम में बैंक के नोडल अधिकारी की तैनाती की पहल की है।
व्यवस्था से मिलेंगे ये प्रमुख फायदे
एसटीएफ की इस पहल से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कई स्तरों पर मदद मिलने की उम्मीद है।
- 1930 कंट्रोल रूम और बैंक के बीच सीधे समन्वय से शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।
- पीड़ितों की ठगी गई धनराशि को संबंधित बैंक खातों में समय रहते होल्ड या फ्रीज कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- संदिग्ध बैंक खातों के माध्यम से धनराशि की लेयरिंग का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
- विवेचना के लिए जरूरी बैंकिंग और वित्तीय विवरण कम समय में उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
- बैंकिंग लेन-देन से संबंधित सूचनाओं के लिए होने वाले पत्राचार और प्रतीक्षा अवधि में कमी आएगी।
- तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता के संयुक्त इस्तेमाल से साइबर अपराधों की रोकथाम तथा पीड़ितों की रकम सुरक्षित कराने के प्रयास अधिक प्रभावी हो सकेंगे।
भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के अधिकारी भी होंगे तैनात
एसटीएफ इस व्यवस्था को और व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के भवन में एक ही स्थान पर तैनात किया जाना प्रस्तावित है। ऐसा होने पर पुलिस और प्रमुख बैंकिंग संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित हो सकेगा। इससे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों पर एकीकृत तरीके से कार्रवाई करने और पीड़ितों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तकनीकी जांच के साथ वित्तीय विशेषज्ञता भी जरूरी: STF
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उत्तराखंड ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधों की प्रकृति लगातार जटिल और तकनीकी होती जा रही है। ऐसे अपराधों की प्रभावी जांच और रोकथाम के लिए केवल तकनीकी जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय लेन-देन से संबंधित विशेषज्ञता भी उतनी ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए US4C के अंतर्गत CFMC के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय तंत्र को एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी इस व्यवस्था से जोड़कर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को अधिक त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर करें शिकायत
एसटीएफ उत्तराखंड ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत जितनी जल्दी दर्ज कराई जाएगी, ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में स्थानांतरित होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने का उतना ही बेहतर अवसर मिल सकता है। इसलिए ऑनलाइन ठगी का पता चलते ही तत्काल शिकायत करना बेहद जरूरी है।
