धामी सरकार का विकास कार्यों पर बड़ा फैसला, 805 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 805 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। इन स्वीकृतियों के तहत सड़क निर्माण और सुधार, धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, बांधों एवं बैराजों की सुरक्षा, सीवर लाइनों का प्रतिस्थापन, पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए 328.28 करोड़ रुपये जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

रानीखेत में विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। वहीं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत 398.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों का होगा सौंदर्यीकरण

प्रदेश में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गई हैं। चंपावत जिले की ग्राम पंचायत दुधौरी स्थित भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 58.67 लाख रुपये और क्वारसिंह (अमोड़ी) स्थित भगवती दुर्गा मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 47.85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ में गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल के विकास के लिए 32.53 लाख रुपये और अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना स्थित घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, उत्तरकाशी के हर्षिल में मुख्य मार्ग पर स्थित भवन संख्या 1 से 23 तक के बाहरी हिस्सों के सौंदर्यीकरण के पहले चरण के लिए 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

हरिद्वार में सीवर लाइन और देहरादून में पेयजल व्यवस्था होगी बेहतर

शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में क्षतिग्रस्त एवं कम व्यास वाली सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए 7.65 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कनखल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीवर लाइन बदलने के लिए 6.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। देहरादून जिले के रायपुर विकासखंड के चक तुनवाला और भद्रकाली एन्क्लेव क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस धनराशि से नलकूप, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

पूर्णागिरी मेले के लिए बनेगा बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन

चंपावत जिले में पूर्णागिरी मेले की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सेलागांव में 4 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस और चिकित्सकों को एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करने की सुविधा मिलेगी।इसके अलावा हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपये और पिथौरागढ़ नगर निगम के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 24.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून के रायपुर में आरजीआईसीएस की मौजूदा पहली मंजिल पर प्रस्तावित शेड निर्माण के लिए भी 2.20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग के निर्माण के लिए 74.44 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

शहरी निकायों को तीसरी तिमाही के लिए मिलेंगे 328.28 करोड़

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही की धनराशि भी स्वीकृत की है। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए कुल 328.28 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। यह धनराशि तदर्थ आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं, धार्मिक स्थलों, पेयजल, सीवर व्यवस्था और स्थानीय निकायों से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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