शिक्षा विभाग में नियमित नियुक्तियां: कैबिनेट ने 4 विशेष शिक्षकों को बनाया सहायक अध्यापक।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.11 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जो सीधे तौर पर किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण से जुड़े हैं।
बजट और वित्तीय ढांचे में बड़े बदलाव
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ऐतिहासिक बजट: सरकार इस साल सदन में ₹1.11 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी।
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UIDB का विस्तार: उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIDB) में 14 नए पद सृजित किए जाएंगे।
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वित्त विभाग की मजबूती: सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को अब औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर वित्त विभाग के अधीन कर दिया गया है।
शिक्षा और युवाओं को प्रोत्साहन
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पुस्तकालय योजना: उच्च शिक्षा विभाग के तहत ‘स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना’ को हरी झंडी।
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शोध प्रोत्साहन: 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ में शामिल किया गया।
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विशेष शिक्षकों को राहत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में संविदा/आउटसोर्स पर कार्यरत 4 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक (LT) के पद पर नियमित नियुक्ति।
स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक कल्याण
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महिला एवं बाल पोषण: ‘बाल पालाश योजना’ और ‘मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना’ के तहत अब अंडा, दूध और केला के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्व भी शामिल किए जाएंगे।
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न्याय प्रणाली में सुधार: विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में 3 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनेंगे। इसके अलावा प्रदेश में 14 ‘कोर्ट मैनेजरों’ की भर्ती होगी।
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UCC संशोधन: समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कृषि, पर्यावरण और जल नीति
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सेब और मौन पालन: ‘सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026’ और ‘मौन पालन (Beekeeping) नीति 2026’ को स्वीकृति।
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प्रदूषण नियंत्रण: शहरी विकास विभाग के तहत सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता (Environment Engineers) की संविदा पर भर्ती होगी।
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जल संरक्षण: ‘उपचारित जल (Treated Water) के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026’ को मंजूरी।
व्यापार और राजस्व
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GST बेंच: देहरादून में GST अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ के साथ ही अब हल्द्वानी में अतिरिक्त सर्किट बेंच की स्थापना होगी।
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दुकान एवं स्थापना अधिनियम: रोजगार और सेवा शर्तों में सुधार के लिए संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी।
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हॉट मिक्स प्लांट: स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन किया गया।
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