प्राथमिक विद्यालय भुनालगांव के बच्चों ने जीता मन; सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुआ शिविर का आगाज।

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मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विजन “प्रशासन गांव की ओर” को धरातल पर उतारते हुए बुधवार को तहसील बसुकेदार के पूर्वी बांगर स्थित देवलाणी मैदान में विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता और विधायक भरत चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना रहा।

मौके पर समाधान: 92 में से 40 शिकायतों का तुरंत निस्तारण

शिविर के दौरान आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 92 समस्याएं पंजीकृत की गईं, जिनमें से 40 का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही कर दिया। शेष 52 शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़ी समय-सीमा (Timeline) के भीतर समाधान के निर्देश दिए गए।

  • प्रमुख मांगें: ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण, मोबाइल नेटवर्क की समस्या, विद्यालय भवनों की मरम्मत और नई बस सेवाओं को बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई।

आपदा प्रभावितों को मिला मरहम: बांटे गए राहत चेक

पिछले वर्ष अगस्त में आई भीषण आपदा ने पूर्वी बांगर क्षेत्र में काफी तबाही मचाई थी।

  • मुआवजा वितरण: जिलाधिकारी और विधायक ने उन प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि के चेक सौंपे, जिनके वाहनों को आपदा में नुकसान पहुंचा था।

  • शपथ ग्रहण: कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित जनसमूह को ‘नशामुक्त देवभूमि’ और स्वच्छता बनाए रखने की सामूहिक शपथ भी दिलाई।

एक ही छत के नीचे दर्जनों विभाग: ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, पूर्ति और राजस्व समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाए थे।

  1. मौके पर बने प्रमाण पत्र: आय, जाति, निवास और राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का तत्काल निपटारा किया गया।

  2. पेंशन योजनाएं: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरवाए गए।

  3. स्वास्थ्य जांच: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों का परीक्षण कर नि:शुल्क दवाइयां वितरित कीं।

विधायक और जिलाधिकारी का संबोधन

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि मोबाइल कनेक्टिविटी और आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण उनकी प्राथमिकता में है। वहीं, विधायक भरत चौधरी ने कहा कि सरकार दूरस्थ क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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