देहरादून में बेसमेंट पार्किंग अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

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देहरादून शहर को अधिक सुव्यवस्थित और गतिशील बनाने के उद्देश्य से अब व्यावसायिक संस्थानों के बेसमेंट का 100% उपयोग पार्किंग के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। जो संस्थान अपने बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दिए। बैठक में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान और यातायात प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शहर को सुव्यवस्थित और स्मार्ट बनाने के लिए सड़क, जंक्शन सुधार, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने और सभी कार्यों के लिए समयबद्ध योजना (टाइमलाइन) तय करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने किया प्रस्तुतिकरण
बैठक में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने मोबिलिटी प्लान की वर्तमान स्थिति और प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि किन योजनाओं पर काम चल रहा है और भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए किन दीर्घकालिक उपायों की योजना बनाई गई है।

आपसी समन्वय और जिम्मेदार विभागों को निर्देश
मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग (PWD), एमडीडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस, जल संस्थान और पेयजल निगम को आपसी समन्वय से काम करने और शहर के विकास के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एमडीडीए (MDDA) को विशेष रूप से निर्देशित किया कि भवन निर्माण की अनुमति देते समय पार्किंग संबंधी उपबन्धों (बायलॉज) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पंकज पांडेय, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विनीत कुमार, नगर आयुक्त नमामि बंसल, सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।