हिमाचल में पेंशन प्रक्रिया हुई आसान, ईसोमसा निदेशालय की सेवाएं ऑनलाइन

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हिमाचल प्रदेश:- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण (ईसोमसा) विभाग के ई-कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ईसोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए आठ पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पैंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रूपये व्यय किए गए, जिनसे 8 लाख 24 हजार 928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 67 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। इस अवसर पर अवगत करवाया गया कि ई-कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और पीडीएस राशनकार्ड डाटाबेस से एकीकृत किया गया है। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद के माध्यम से https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है।

आवेदक को प्रमाणपत्र बनवाने तथा आवेदन करने के लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन की त्रुटियों तथा सत्यापन व स्वीकृति की सूचना भी आवेदक को डिजिटल माध्यम से घर में प्राप्त होगी। निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस डॉ. निपुण जिंदल ने इस अवसर पर पोर्टल की विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, सचिव आशीष सिंहमार व राखिल काहलों, निदेशक ईसोमसा किरण भड़ाना, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. हरीश गज्जू, अतिरिक्त निदेशक राजीव शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में वर्ष 2025-26 के लिए एफआरए कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष भर की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैलेंडर राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका का कार्य करेगा, इसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए व्यापक कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इससे प्रदेश में एफआरए से संबंधित कार्यों के लिए बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक हरीश जनारथा और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा उपस्थित थे।