मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली: कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद सरकार ने अस्थायी निलंबन हटाने का निर्णय लिया

मणिपुर सरकार ने सोमवार को घाटी के जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगा अस्थायी निलंबन तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। मणिपुर के आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल करने का फैसला किया है। 10 सितंबर को लोगों की भलाई और तनाव को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट पर अस्थायी निलंबन जारी किया गया था।
मणिपुर सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं पर 13 सितंबर को ही प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटा लिया था। मणिपुर में बीते दिनों हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों, महिलाओं ने डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालात को देखते हुए मणिपुर सरकार ने 10 सितंबर को दोपहर तीन बजे से इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, थाउबल और काकचिंग जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें, जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि भविष्य में फिर से इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना पड़े। इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, और सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इंटरनेट का उपयोग जिम्मेदारी से करें और किसी भी अनावश्यक या भड़काऊ सामग्री को साझा या पोस्ट करने से बचें, जो राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकती है’।

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