प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई संपन्न, 20 मामले आए कैबिनेट में
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उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले किए गए 20 मामले आएं हैं कैबिनेट में
सचिवालय प्रशासन के मामले में सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली क़ो लेकर संसोधन किया गया हैं।
गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा।
उद्योग विकास 5 सड़कों क़ो मेंटेन कर रहा था अब लो नि वी क़ो हस्ताँतरित किया गया हैं उधम सिंह नगर की हैं सड़के
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा
20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा
परिवाहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट
निशक्त जानो क़ो स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे
रेलवे विभाग की जमीनों क़ो लेकर भी संशोधन किया गया हैं अब उनकी जमीनों में राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे
ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विद्युत नीति हुई प्रख्यापित
पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब INI संस्था जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा
विधानसभा का सत्र अवसन की अनुमति दे दी गई है
कैबिनेट में लोजिस्टिक पॉलिसी लाई गई ware हॉउस के निर्माण क़ो लेकर समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं क़ो लेकर नीति आई
कैबिनेट के मुख्य बिंदु…….
– सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी।
– उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
– औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
– पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
– उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
– सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
– नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
– केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
– विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी
– उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
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