Uttarakhand Cabinet Meeting: हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ जमीन, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को मंजूरी

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देहरादून:- उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में सहकारिता नीति, परिवहन कर व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, स्वास्थ्य सेवाओं, लोकायुक्त, शहरी पेयजल और सीवरेज, उपनल कर्मचारियों के वेतन, अग्निवीरों के लिए प्रकोष्ठ तथा 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट समेत कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

Uttarakhand Cabinet Decision: सहकारिता नीति-2026 को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी प्रदान की। इसके जरिए प्रदेश में सहकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों और व्यवस्था को नई नीति के अनुरूप आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।

CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी, हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म

परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी। निर्णय के मुताबिक प्रदेश में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को देश के अलग-अलग राज्यों में लागू EV Policy का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा

स्वास्थ्य विभाग के तहत दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की खरीद व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अगुवाई में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन औषधियों, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद का कार्य करेगा। इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए जमीन

कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

लोकायुक्त के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को मंजूरी

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत लोकायुक्त के सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई।

उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का होगा समायोजन

कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई।

काठबंगला की मलिन बस्ती के 116 आवासों को लेकर बड़ा फैसला

देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला क्षेत्र में बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। कैबिनेट ने शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी दी।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को हरी झंडी

कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे दी। इसके लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का भी फैसला किया गया।

वेतन नियमावली में संशोधन

कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

उपनल कर्मचारियों को तीन चरणों में मिलेगा समान वेतन का लाभ

कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों से जुड़ा अहम फैसला लिया गया। सैनिक कल्याण विभाग के तहत कार्यरत उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिए जाने का निर्णय हुआ। वहीं, 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने की बात कही गई है। स्वीकृत पदों के मुकाबले जिन स्थानों पर उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी आवश्यकता के आधार पर नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाएगा। यदि नए पदों का सृजन नहीं होता है तो कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ

सेना से सेवा पूरी करके वापस आने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाएगी। इस प्रकोष्ठ के गठन के लिए 6 पदों को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों से जुड़े मामलों और उनके पुनर्वास/रोजगार संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से देखना होगा।

1320 MW कोयला आधारित पावर प्लांट अदानी ग्रुप को

ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव में 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को दिए जाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है। प्रस्ताव के मुताबिक अदानी पावर इस प्लांट की स्थापना करेगी और इसे 25 साल की अवधि के लिए अदानी को दिया गया है।

कैबिनेट बैठक में ये मंत्री रहे मौजूद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदीप बत्रा भी बैठक में शामिल हुए। वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में मौजूद नहीं रहे।