हरियाणा भवन में हुई अहम बैठक, जल जीवन मिशन को लेकर बनी नई रणनीति

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केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सांसदों ने मिशन की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित, स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना रहा। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी सुधार, जल स्रोतों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और जनभागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े सुझाव भी दिए, जिन पर आगामी चरणों में अमल करने पर सहमति बनी। मनोहर लाल ने कहा कि सुरक्षित पेयजल केवल सुविधा नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, बेहतर स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का आधार है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी, जल की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी और पाइपलाइन नेटवर्क के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ग्रामीण परिवारों को बिना बाधा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। बैठक में जल संरक्षण को भी मिशन का अहम हिस्सा बताया गया। मनोहर लाल ने कहा कि वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिए बिना भविष्य की जरूरतें पूरी करना संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों, जल समितियों और आम लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि जनसहभागिता से ही मिशन को स्थायी सफलता मिलेगी।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन 2.0 के माध्यम से हर गांव तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का विश्वास है कि केंद्र, राज्य सरकारों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से मिशन अपने सभी लक्ष्यों को समय पर हासिल करेगा और देश का कोई भी ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल से वंचित नहीं रहेगा।