भूमि चिह्नीकरण और डीपीआर तैयार करने के लिए विभागों को संयुक्त बैठक के निर्देश

प्रदेश की मलिन बस्तियों का दोबारा सर्वेक्षण होगा। वहीं, 2011-12 में चिह्नित श्रेणी-1 व 2 की बस्तियों के पात्रों को नियमित किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने बृहस्पतिवार को बैठक में ये निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिह्नित श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के पात्र लोगों को स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर विनियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का आयोजन किया जाए, जिसके बाद जल्द राज्य स्तरीय बैठक भी कराई जाए।मुख्य सचिव ने काठबंगला प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आवंटन नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव शहरी विकास को इसकी निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भूमि चिह्नीकरण, आवंटन के लिए नियम, आकलन, पात्रता एवं डीपीआर तैयार करने के संबंध में भी सचिव शहरी विकास, सचिव लोनिवि, एमडीडीए व नगर निगम को संयुक्त बैठक कर निर्णय लेने को कहा। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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