प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट, आवासीय परियोजनाओं के प्रस्ताव मांगे गए

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रही उत्तराखंड आवास विकास परिषद की 15 आवासीय परियोजनाओं का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए आवास विकास परिषद ने सोशल ऑडिट करने वाली संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं। पहली बार निर्माण के दौरान ही आवंटियों को विशेष सुविधाएं भी दी जा रही हैं।हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में आवास विकास परिषद की पीएम आवास की 15 परियोजनाएं बन रही हैं। इनसे 12,900 लोगों को आवास मिलने हैं। एफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत इन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि सभी विकासकर्ताओं को निर्माण स्थल पर विशेष शिविर लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इन शिविर में सभी आवंटियों को बुलाया जा रहा है। उनके लिए बैंक भी उपलब्ध रहते हैं, जो हाउसिंग लोन की जरूरत पूरी कर रहे हैं।विकासकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि वह आवंटी को आवंटित आवास के निर्माण को दिखाएं। इससे वह उसके निर्माण की मजबूती को देख सकेगा। अगर उसे आवास के निर्माण में कोई कमी लगे तो वह उसे भी भली-भांति देख सके और विकासकर्ता के संज्ञान में लाए ताकि उसकी समस्या को दूर किया जाए।वहीं, सभी परियोजनाओं की निगरानी कर रही वेबकॉस कंपनी को भी इन विशेष कैंप में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी 15 परियोजनाओं की थर्ड पार्टी जांच के लिए आवास विकास परिषद एक संस्था की तलाश में है, जो सोशल ऑडिट करेगी। इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। संस्था सभी पैमानों पर जांच के बाद अपनी रिपोर्ट परिषद को देगी।

पीएम आवास योजना के तहत निर्माणाधीन 15 परियोजनाओं के गुणवत्तापरक निर्माण के लिए सभी कवायदें की जा रही हैं। आवास विकास परिषद पहली बार आवंटियों को निर्माण देखने और समझने का मौका भी दे रहा है।