सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रदेश एवं विशेषकर देहरादून और अन्य बड़े शहरों में यातायात को लेकर पुलिस एवं परिवहन विभाग सहित अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ बैठक की। सचिव गृह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात की समस्या के निराकरण के लिए शीघ्र ही अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक योजनाएं तैयार की जाएं। सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आपसी सामंजस्य से व्यापक कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने निर्देश किए कि यातायात निदेशालय देहरादून सहित सभी जनपदों में यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए कार्य करेगा। सचिव गृह ने यातायात संकुलन को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में कार्य कर रहे अन्य संस्थानों और एजेंसियों किए गए कार्यों का भी अध्ययन कराते हुए अपनी योजनाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने अधिक यातायात संकुलन वाले स्थानों पर नयी पार्किंग चिन्हित करने के साथ ही नए सड़क मार्गों के निर्माण और पक्कीकरण पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। वाणिज्यिक संस्थानों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि द्वारा अपनी पार्किंग को प्रयोग में लाने हेतु एन्फोर्समेंट बढ़ाया जाए। सचिव गृह ने शहर में रेहड़ी ठेली लगाने वालों के लिए मोबाईल वेंडिंग जॉन निर्धारित करने की दिशा पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रेड लाईट वायोलेशन डिटेक्शन (लालबत्ती उल्लंघन पहचान प्रणाली) को सुचारू किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि चौराहों पर ऑटोमेटेड रेड लाईट सिग्नल्स को बढ़ाया जाए। साथ ही अधिकतर समय ऑटोमेटेड मोड को चालू रखा जाए ताकि सिस्टम यातायात प्रवाह को सीख कर खुद को अपग्रेड कर सके। उन्होंने स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ लगातार सामंजस्य स्थापित करते हुए यातायात समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, आईजी एवं निदेशक यातायात अरूण मोहन जोशी, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल एवं एसएसपी देहरादून अजय सिंह सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के अधिकारी उपस्थित थे। Please follow and like us: Share Post Share Post navigation उत्तराखंड में ट्रेकिंग ट्रेक्शन सेंटर के आसपास होम स्टे के लिए भवन स्वामियों को मिलेगा 60 हजार रुपये प्रति कक्ष अनुदान हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने हिमालय संरक्षण के लिए विशेष कमेटी के गठन की बात की