अब आसान नहीं होगा नौकरशाहों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना । सरकार लेना चाहती है वरिष्ठ और अनुभवी नौकरशाहों की सेवा का लाभ

वरिष्ठ नौकरशाहों की कमी की आशंका से सरकार भी चिंतित
उत्तराखंड कैडर के करीब छह से सात वरिष्ठ नौकरशाह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सोच रहे हैं। इनमें से कुछ ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। वरिष्ठ नौकरशाहों की कमी की आशंका से सरकार भी चिंतित है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार राज्य के अनुभवी आईएएस अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर जाने की एनओसी देने में हिचकिचाहट दिखा सकती है।

कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तराखंड का आईएएस का कॉडर 126 का है। लेकिन वर्तमान में 76 आईएएस अधिकारी ही तैनात हैं। इनमें से सात केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस लिहाज से राज्य में 69 आईएएस ही सेवाएं दे रहे हैं। जबकि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अधिक और अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार को पीसीएस अफसरों की पदोन्नति से 23 आईएएस अफसर मिल जाएंगे। लेकिन सरकार को अधिक अनुभवी और वरिष्ठ नौकरशाहों की दरकरार है। एक-दो नौकरशाहों के प्रतिनियुक्ति से लौटने से भी सरकार को कुछ राहत मिल सकती है।

आने वाले दिनों में हो सकता है प्रशासनिक बदलाव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आने वाले दिनों में एक और प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। ऐसे संकेत हैं कि इस फेरबदल में कुछ बड़ी कुर्सियां भी हिलाई जा सकती हैं। पुलिस महकमे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली जा सकती है।

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