लालकुआं में महिलाओं से धोखाधड़ी, 50 लाख के जेवर हड़पने का मामला मंडलायुक्त के जनता दरबार में पहुंचा

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लालकुआं क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा गांव की 74 महिलाओं से लगभग 50 लाख के जेवर हड़पने की शिकायत मंडलायुक्त दीपक रावत के जनता दरबार में पहुंची। पीड़िताओं से पूरी बात समझने के बाद आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने हुए सभी पक्षों को अगली जनसुनवाई पर तलब किया है।

आयुक्त ने बताया कि जनसुनवाई में शिकायत मिली कि लालकुआं क्षेत्र की गीता, रेखा, राखी व सोनम आदि महिलाओं ने क्षेत्र की लगभग 74 महिलाओं से उनके सोने के आभूषण जमा कराए थे। उन्हें मोटा ब्याज दिलाने का लालच दिया गया था। लगभग 50 लाख के गहने एक ज्वेलर्स के यहां गिरवी रखे गए। एवज में मिली धनराशि को ब्याज एवं प्रापर्टी आदि में लगा दिया गया। पीड़िताओं ने बताया कि अब उन्हें न तो गहने वापस किए जा रहे हैं और न ही ब्याज की धनराशि दी जा रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त ने उन्हें अगली जनसुनवाई में तलब किया।

आयुक्त ने किया सचेत

आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी धनराशि का निवेश सरकारी बैंकों एवं सरकारी संस्थाओं में ही करें। अधिक लालच के चक्कर में न पड़ें। अधिक धन कमाने के लालच के कारण लोगों के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सभी को सचेत रहने की जरूरत है।

बकाया दो लाख रुपये दिलाए

जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने काशीपुर निवासी रहीम को उसके द्वारा बेची गई गाड़ी के बकाया दो लाख रुपये तुफैल से दिलवाए। वहीं महिपाल सिंह अधिकारी ने आयुक्त को बताया कि उन्होंने हल्द्वानी के बमौरी तल्ली खाम में 3600 वर्ग फुट भूमि खरीदी थी। एग्रीमेंट के हिसाब से 25 लाख की धनराशि शिव सिंह नयाल को दी। नयाल ने रजिस्ट्री नही की लेकिन 16 लाख रुपये वापस कर दिए। शेष नौ लाख वापस नहीं किए। आयुक्त ने कहा कि यदि नयाल नौ लाख रुपये वापस न करे तो उसके खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

घायलों के इलाज की हो रही है मॉनिटरिंग

आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि कूपी में हुए भीषण बस दुर्घटना के सभी घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। कहा कि घायलों के इलाज की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आयुक्त ने कहा जिन परिवारों ने अपनों को खोया है और जो व्यक्ति हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें शीघ्र ही सहायता राशि देने की कार्रवाई पौड़ी और अल्मोड़ा के जिलाधिकारी करेंगे।